ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਮਈ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ – ਜੋ ਕਿ ਇੰਦਰਾਪੁਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ – ਭਾਮੀਆਂ ਕਲਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ, ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਸੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸੁਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
ਪਾਸੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ, ਉਸਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਜਨਗਣਨਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹60,000 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਸੀ (ਜਨਰਲ) – ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (ਐਸਡੀਐਮਜ਼) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
