ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੂਨ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-
ਜੂਨ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੂਨ 1984 – ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਜੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਦਮਨ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂਕੇ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭਾਈ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓਬੀਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ “ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਰਾ” ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 1982 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਨ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਓਨ੍ਹਾ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯਤਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 1984 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਗੂੰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
