ਮੋਹਾਲੀ, 18 ਜੂਨ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅੱਜ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਟੀ ਸੈਕਟਰ-86 ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਟੀ ਸੈਕਟਰ-86 ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨਅਪ੍ਰੂਵਡ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਰਜਿਸਟਰੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉੱਭਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਮਾਡਾ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
