ਮੋਹਾਲੀ, 25 ਜੂਨ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮਨੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ 54 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ‘ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਖੇਤਰ’ ਤੋਂ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਖੇਤਰ’ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
