ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੇਲਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ “ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਯਾਤਰੀ” ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕੋਚ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ₹8 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਯਾਤਰੀ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 8% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਗਣਨਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
