ਵਾਸ਼ਿਗਟਨ 26 ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੋਂਟਾਨਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਟਿਮ ਸ਼ੀਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਗ਼ੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਯੋਗ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਐਂਡ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਐਕਟ’ (ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਮੈਰਿਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ (ਐੱਫ ਏ ਆਈ ਆਰ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਸਟਨ ਸਥਿਤ ਫਸਟ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਲਿਓ ਟੀ ਸੋਰੋਕਿਨ ਦੇ 8 ਜੂਨ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
