ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ 2023 ਤੋਂ ਡੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 18 ਜੂਨ, 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, 18 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਏ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲੋੜੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਤੋਂ ₹15,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹14,000 ਕਰੋੜ ਹੈ।
