ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 6% ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 5 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ।
ਹੁਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
