ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ 6 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਤਰਕਹੀਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ “ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ” ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਜ਼ ਸਾਥੀ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ , ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ , ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਕੇ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੈਣੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਕੌ – ਕਨਵੀਨਰਜ਼ ਸਾਥੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਗਗੜਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ. ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਂਬਰਜ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ ਅਤੇ ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚ ਕੇਵਲ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਭਰੋਸਗੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤਰਕਹੀਨ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਹੂ ਬੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ , ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਤੇ ਚਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਸਮੇਤ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ, 2023 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਲਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਠੇਕਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁਕ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ/ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੁਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਗਰੇਚੁਟੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਜੀਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 07 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ, ਸੈਕਟਰ 39, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
