ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਮਰ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵਿਅਕਤੀ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਭਰਿਆ ਬਹਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 47,000 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
