ਮੋਹਾਲੀ 12 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ), ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 409, 420 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(d) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪੇਰੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ-ਕਮ-ਏਡੀਸੀ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 56.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਸੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹5.6 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹5.6 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਐਫਡੀਆਰ (ਫੋਰਟ ਵਰਥ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ) ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹2.07 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹2.07 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਾਧੂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਆਜ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੂਨ 2009 ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ ₹6.113 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹6.113 ਮਿਲੀਅਨ) ਹੋ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਜੁਲਾਈ, 2009 ਨੂੰ, 61.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਇਸ ਰਕਮ ਲਈ ਇੱਕ FDR ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 240 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2011 ਵਿੱਚ FDR ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹69.49 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ₹4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਲਗਭਗ ₹64.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ HDFC ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
