ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਗਸਤ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ FSSAI ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 3S ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ‘ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕੇਜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ’ (FOPL) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FOPLs ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (NCDs) ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ FOPLs ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਖੰਡ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ।
