ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਐਕਸੈੱਸ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ NOC ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸੜਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੀਸ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2007 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਮਾਰਗ: ₹4.86 ਲੱਖ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕ: ₹3.95 ਲੱਖ
ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ: ₹3.04 ਲੱਖ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ NOC ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NOC ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ₹10,000 ਦੀ ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਕੋਲ PWD ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ NOC ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਪਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ NOC ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PWD ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ NOC ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਡਸਾਈਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਟਾਇਲਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ PWD ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
