ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 17 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (MPs) ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ (MLAs) ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਜੈ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਵਿੱਚੋਂ 251 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 233 ਵਿੱਚੋਂ 75 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਮੁਲਾ ਰੈਡੀ ਵਿਰੁੱਧ 89 ਕੇਸ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ 29 ਕੇਸ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 19 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਕੇਰਲ ਦੇ 20 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (95%) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 82%, ਓੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 76%, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 71% ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 67% ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
ਯੂ.ਪੀ., ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 50% ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1-1 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਵਿੱਚੋਂ 2, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 3, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 3, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 4, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 5 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ ਉੱਨੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ 1,243 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ 1,050 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 4,192 ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ MP/MLA’ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
