ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼—ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ(ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਰਵਾਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੰਟਿਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੰਗਤ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਟੀਮ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿੱਝਰ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਟੀਮ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿੱਝਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ।ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗੇ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗ਼ਜ਼ਾਲਾ ਹਬੀਬ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਟਾਲਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਨੂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ‘ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ’—ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਦਬਾਅ, ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ—ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐਡਮਿੰਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਐੱਫਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਉਠੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਜਾਂ ‘ਵੱਖਵਾਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਗਸਤ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਰਵਾਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੰਟਿਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੰਗਤ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਟੀਮ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿੱਝਰ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਟੀਮ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿੱਝਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ।ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗੇ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗ਼ਜ਼ਾਲਾ ਹਬੀਬ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਟਾਲਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਨੂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ‘ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ’—ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਦਬਾਅ, ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ—ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐਡਮਿੰਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਐੱਫਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਉਠੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਜਾਂ ‘ਵੱਖਵਾਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
