ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 18 ਅਗਸਤ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):—
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਬੈਠੇ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਅੱਗੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸਧਾਰਨ ਦੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੈਥ ਰੋਅ ’ਤੇ ਹਨ। ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
