ਕਿਹਾ, 191 ਕਰੋੜ ਦਾ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਮੋਹਾਲੀ, 18 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ:
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਨੂੰ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟੀ ‘ਦਲਾਲੀ’ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ’ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਰਹੀ ਗਮਾਡਾ ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰ 15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੜ੍ਹਨਾ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਂਡਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੀ?
ਉਹਨਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।”
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ 15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਫਰਮ ‘ਟਿਪਸਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਫੰਡ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?”
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ।
