ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 27, ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ(ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋ);
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਬਣੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 14 ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਇਡ ਹੈ ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਇਫਟੂ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ , ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਐਪ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਜੱਟਪੁਰਾ, ਬਲਾਕ ਖਮਾਣੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊ ਕਰਾਉਣੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਸਕੀਮਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਦੂਜਾ ਸਾਈਡ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਅਨਪੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਡ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
