ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹75 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਘਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 7.25% ਸਾਲਾਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੂਲ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਿਆਜ ਦਰ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ IHRMS ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਰਿਆਇਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ 7.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਰਿਆਇਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
