ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ—ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ਼?
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ “Welfare of Seasonal Daily Wage Workers Policy, 2026” ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਵੈਲਫੇਅਰ’ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ Excess Employee, Beneficiary Employee, Refusing Employee ਅਤੇ Retrenchment ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੇਲੀਵੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ‘Excess’ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ?
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡੇਲੀਵੇਜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਜੇ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ‘Beneficiary’ ਬਣਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ Retrenchment ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਲਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ?
ਇਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਹ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗੂਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਡੇਲੀਵੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਾਂਝੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋਵੇ?
ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡੇਲੀਵੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ Retrenchment ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡੇਲੀਵੇਜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ Job Security Clause ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਡਿਊਟੀ, ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਲੀਵੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੇਲੀਵੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਰ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ, ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵੈਲਫੇਅਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਸਵਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।
“ਜਿੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਪੂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ?
////
ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ
9464370823
