ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 13 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ ਏ ਈ) ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਬਰਿਕਸ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ੇਖ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਦੁਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਆਪਸੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਿਕਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ’ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਨੂੰ ‘ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ’ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮੰਚ’ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਿਕਸ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਆਲਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 10 ਨੁਕਾਤੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਲਾਹਾਂ ਲਈ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਿਕਸ (BRICS) ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਗਾਲਾ ਡਿਨਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ), ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ (ਅਸਾਮ), ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ (ਉਤਰਾਖੰਡ) ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ (ਦਿੱਲੀ) ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਿਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ‘ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ’ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
“ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਾਰ ਰਿਸੀਲੈਂਸ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ 45 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਅਤਿਵਾਦ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 22 ਅਪਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।” ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੈਸਰਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਕੌਮੀਅਤ, ਸਭਿਅਤਾ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਅਸੀਂ ਅਤਿਵਾਦ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
