ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਸ਼ਿਆਮ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ — ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼।
* ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਵਸੰਮਤ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ।
* ਗਮਾਡਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਾਊਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਮੁਹਾਲੀ 13 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ , ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾਊਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਹੈਪੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ,ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਗੌਤਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ,ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ,ਜਸਬੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ , ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ,ਅਮਿਤ ਵਰਮਾ ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਈ.ਓ. ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਘੋਰ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ’ ਦੇ ਸਰਵਸੰਮਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖੇਡ:
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਵਿਖੇ ਕੁੱਝ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸੂ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਉੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
ਬਿਲਡਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ।
ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾਊਂ ਨੇ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ:
ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਮਿਤੀ 18 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 14 ਮਈ 2025 ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਬਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਹਾਲੀ ਦੇ ਐਮ ਐੱਲ ਏ ਸ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 199 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 199 ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ’ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੀ ਹੱਦਬਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਟਿੱਸਨਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ (ਮਿਤੀ 19-11-2025) ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾਊਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18-08-2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਰਵਸੰਮਤ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਅ (ਰੋਕ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
* ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ:
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 552 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
