ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸੋਧ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ₹37.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਆਲੂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਅਤੇ ਚਿੱਪ-ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
