ਮੋਹਾਲੀ 21 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ( ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ ਪੰਜਾਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼)
1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭਾਪਾ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਇਕਬਾਲੀਆ ਵੀਡੀਓ, ਜੋ 19 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਵੀਬੀ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਵਰ-ਅੱਪ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵੀਬੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੀਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਅਫੀਡੈਵਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੱਟੇ-ਘਟਾਏ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਲਾਚਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਇਕਬਾਲੀਆ ਵੀਡੀਓ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀਬੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀਬੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੈਕੰਡ-ਇਨ-ਕਮਾਂਡ) ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ, ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੈੱਟਅੱਪ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਦਸਤਖਤੀ ਕਾਪੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਅਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤਾ।
2024 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ, ਵੀਬੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਐਡਿਸ਼ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀਬੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਬੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੈੱਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਗੁਆ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟੀਮ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਇਕਬਾਲੀਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀਬੀ ਦੀ 2017 ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਏਜੀ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੇਠ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕਪਾਸੜ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ 13 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਕਰਨ ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏ.ਏ.ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
