ਮੋਹਾਲੀ 22 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਜਿਸਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ 36% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਪਰਾਧ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 406, 420, ਅਤੇ 120-ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ BUDS ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 21 ਅਤੇ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ “ਅਟਾਲੀਆ” ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3% ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਆਜ ਜਾਂ 36% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਇਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ₹3.62 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 23 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
