ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ/ਫਾਰਮੈਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ 454 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ, ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪਾਇਆ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲਾਈਵ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚੈੱਕ (ਪੋਸਟ-ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ) ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ, ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਲਾਈਵ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”ਬੈਂਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਉਸਲ ਮਯੰਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਕੁੰਜ ਧਵਨ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਦੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੁਕਵੇਂ ਪੈੱਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪੇਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ – ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ – ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਇਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 28 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਆਪਰੇਟਰ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲੂਟੁੱਥ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ “ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਕੌਂਸਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟ ਲਿਆ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”
ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ. (PSTET) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਲਾਈਵ ਲੀਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਵੈ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲਾਈਵ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ…”
