ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 55000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਈ ਵਾਸੂਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਦੇ ਪੂਡਾ ਭਵਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. (Enforcement Directorate) ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਰੇਡ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ‘ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ’ (Habeas Corpus) ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਰਜ/ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ₹55,000 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ (IAS), ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ (IAS) ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਡ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਾਜਨ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤੜਕੇ 2:50 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਮਾਡਾ ਦੇਕਿਸੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਘਰ ਜਾਣ (ਜਿਵੇਂਕਿ
ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇਹੀ ਘਰ ਜਾਣ
ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ED ਦੇਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਕਲੋਨ/ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ
ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂ ਸੀ। ED ਕੋਲ ਸਾਰੇਲੋੜੀਂਦੇ ੜੀਂ ਸਰਵੇਅਤੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ED ਦੀ ਜਾਂਚ/ਸਰਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਢੁਕਢੁ ਵੇਂਫੋਰਮ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ₹55,000 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
