ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ : ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ!
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਲਘਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
1955 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15.85 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ (MAF) ਮੰਨ ਕੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 MAF, ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7.20 MAF ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 MAF। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਸੀ।
1976 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 3.5 MAF ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 17.17 MAF ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 4.22 MAF, ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 3.50 MAF ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ 8.60 MAF ਆਦਿ ਦੀ ਵੰਡ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
SYL ਨਹਿਰ—ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਭਗ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ।
1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਵਾਟਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਐਰਾਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1987 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਣ ਦੇ ਕੇ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਦਰਿਆਈ ਸੂਬੇ (riparian state) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਘੱਟ ਰਹੀ ਦਰਿਆਈ ਆਮਦ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ “riparian principle” ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
2004 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ Punjab Termination of Agreements Act ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪਰ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2004 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ give and take ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਕਿੰਨਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਵਹਾਅ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ? ਜੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ।ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ SYL ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਝੋਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ?” ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟਿਕਾਊ ਹੈ?” ਫਿਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਮ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹਾਰੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਣਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਰਖਾ, ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ, ਦਰਿਆਈ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵਾਂ Water Audit ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਲਾਈਨਿੰਗ, ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪਹੁੰਚ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ— ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਂਝਾ ਪਾਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਚ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਗੁਪਤ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ।
2026 ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਰੁਖ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ “ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ” ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੱਕ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ” ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ।
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ “ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਦਿਓ”, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਦਰਿਆ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਧਾਰ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਅਣਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ SYL ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਚੇਗੀ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੋਲੇ ਘਚੋਲੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆ ਲਈਆਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਚੁਆਤੀ ਨਾ ਲਗਾਈਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਪਰ ਸਾਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
<<<<<<<<>>>>>>
ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ
9464370823
