ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤਾਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਜਾਣ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਥਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਥਿਤ ‘ਕੈਸ਼-ਫਾਰ-ਟਰਾਂਸਫਰ’ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਦਲੇ ਮਾਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਪਰਸੋਨਲ) ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ 15 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਨੋਟ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਡ੍ਰਾਫਟ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਮਾਲ, ਖ਼ਾਕਸ਼ ਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਪਰਸੋਨਲ, ਪਾਵਰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸਿਹਤ, ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਸਟੋਨ-ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ. (ECIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 IAS, IPS, PCS ਅਤੇ PPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
