ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ’ (digital arrests) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਕੇ’ (digital dacoity) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ (extortion) ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਬੇਰਹਿਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਮੁਕੱਦਮੇ (trial) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਬੈਂਚ, ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਾ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਭੰਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 35 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ (consolidation) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ (transfer) ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
