ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ; ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ:
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ. ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਸ. ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਸ. ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਸ. ਉੱਭਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਬਦਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ. ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
