ਮੋਹਾਲੀ 2 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 62 ਵਿੱਚ 1.13 ਏਕੜ ਦੀ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਮਾਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟੀ (ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਈਟ ਮਿਲੀ ਸੀ) ਕੰਪਨੀ ‘ਰੈਮੀਗੇਟ ਬਿਲਡ ਅਸਟੇਟਸ (ਇੰਡੀਆ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਰਿਆਇਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ 76.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 37ਵੀਂ ਅਤੇ 40ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ।”ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰੈਮੀਗੇਟ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਸਾਬਕਾ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਜੈ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਬਤੌਰ ਰੀਵਿਜ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ-ਕਮ-ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ (ਹਾਊਸਿੰਗ) ਦੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ) ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ, ਰੀਵਿਜ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਵਿਹਾਣੀ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
