ਕਾਸ਼! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਝੇ ਦੀਵੇ ਜਗਣ!
ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰਾ ਵਧਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਫ਼ਸਲੀ ਬਟੇਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਵੇਂ-ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਸਾਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਨ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕਦੀ ਹੈ?
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਊਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਣ।
ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਹੈ?ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਦੋਂ ਸੁਧਰੇਗੀ? ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
੍ਰਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਮੁੜ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੀਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਾਸ਼! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਝੇ ਦੀਵੇ ਜਗਣ। ਕਾਸ਼! ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਉਤਰੇ। ਕਾਸ਼! ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ। ਕਾਸ਼! ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਲੋਕ-ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀਵੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ।
ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਈਏ। ਫਿਰ ਘਰ, ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਨੇਰਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।
++
ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ
9464370823
