Category: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ; ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ […]

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ; ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨ), ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੁਨੇਰ (ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੀਕੇਯੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ), ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਡਿਆਲੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੀਕੇਯੂ ਮੋਹਾਲੀ) ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤੀਖ਼ੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਫੀਆ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਘਟਾਈ ਗਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹50.75 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਤਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਧਾਨ ਖਰੀਦ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੋਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਮੋੜ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਕੇਯੂ (ਮਾਨ) ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ  ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ।