ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਜਿਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਲਈ 8 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੁਲਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਹੋਏ ਨੁਕਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੋਗੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।‘ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੈਅ ਪੇਮੈਂਟ ਡੇਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ਼ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੈਨਸ਼ਨਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੇਟ ਭੁਗਤਾਨ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
