ਦਿੱਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਤਾ ਵਲੋਂ ਢਾਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਤਲ ਇਕ ਅਮਿੱਟ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹਨ।
ਵਟਸਐਪ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਐਕਸ ਸਮੇਤ 26 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜਾਹਲੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਇਕ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਹ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ
ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਦਮਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
