ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਟੀਮ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ, ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੰਗੀਤਾ ਬੱਗਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, 16 ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ, ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਕੀਲ, 3300 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
