ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਰੰਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ।
