ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ – ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ – ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
