ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀਜ਼ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ[ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ[ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਬਣੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ[ ਜਦੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ [ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ [ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸਟ ਹੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵਖਰੇਵੇ ਖੜੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ [ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ [ਜਦੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ [ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਪੱਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ [ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ[ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਾਸ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾ ਨਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ[ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ[ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ[ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ 2027 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਟੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ [
