ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਪੰਜਾਬ

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀਬੀਯੂ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਫੈਂਸ (ਐਨਆਈਐਸਡੀ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪਹਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੌਰਵ ਰਾਜਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦੌਰਾਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬੀ. ਐਲ. ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਰਿਸਰਚ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ” ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਧਾਰਿਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, “ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਭਾਰਤ” ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਉਨੱਤੀ ਅਤੇ “ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ” ਅਧੀਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਹਾਰਤ, ਰਿਸਰਚ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਫੀਲਡ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047” ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Latest News

Latest News

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।