ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮਿਊਂਂਸਪਲ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 35 ਏ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀ ਡਬਲਿਯੂ ਡੀ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਪੁਰੀ,ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਫੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਕਾਠਗੜ , ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੌੜ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਸੋਈ,ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਗਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜੀ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਪਸੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਪੜੀ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਪਿਛੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਜਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਫਤਰ ਸੈਕਟਰ 35 ਏ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
