ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਮੁੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਈ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-
ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਹੁਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਨਾ ਨੇ ਨਹਿਰੂ-ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਸਮਝ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਕਬਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਂਚਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਉਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
