ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ‘ਲਾਠੀਤੰਤਰ’ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫ਼ੀ- ਨਾ DA ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨ…
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਡੰਡੇ’ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ DA ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੋਲੇ-ਪੋਲੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾ DA ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਡੀ.ਏ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਪਿੰਡੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਵੱਜਿਆ।
ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ OPS ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (DA ਬਾਰੇ) ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨੇ ਬਲਦੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਕਾਏ ਇੱਕਦਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਮਕ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ?
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਏ ਸਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।”
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ Ex CM ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ (Pay Commissions) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ 2027 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਖਹੂ, ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੂ।”
