ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 12 ਮਈ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-
ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ “ਚੱਲ ਰਹੇ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਮੁਖੀ ਵਿੱਕੀ ਹਾਰਟਜ਼ਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ 2026 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਰਟਜ਼ਲਰ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਹਾ 2026 ਤੱਕ, 28 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ – ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਸਿਫ਼ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ “ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤ ‘ਤੇ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਯਤਨ” ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕ੍ਰਿਸ ਸਮਿਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਖਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਯਮ ਐਕਟ (ਐਫਸੀਆਰਏ) ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਐਫਸੀਆਰਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਈਸਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਓਸਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਰਕਲੇ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅੰਗਨਾ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ‘ਬਹੁਗਿਣਤੀ’ ਨੂੰ ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਜੁਨ ਸੇਠੀ ਨੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਵਹਾਰ, ਅਤੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਕੁਨ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ: ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਰੁਕਲਿਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਸੀ।
