ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਕ੍ਰੈਪ (ਕਬਾੜ) ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਅਤੇ ਕਬਾੜ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ।
