ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ਤੇ, ਕਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪਰ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੜੇ ਕੁਟਵਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਧਿਆਪਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਅਕਸਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹਨ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਰਹੇ, ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੰਚ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸੇ। ਇਸ ਹਉਮੈ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝੇ ਮਕਸਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵੰਡ ਹੈ। ਕੁਝ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤ ਲਵੇ। ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੰਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਕਸਦ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਮਿਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਬੱਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਜਦੀਆਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਏਕਤਾ ਕੌਣ ਕਰੇ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਆਪ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।
“ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘੱਟ, ਅੰਦਰਲੀ ਹਉਮੈ ਵੱਧ ਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਝੰਡੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਮਕਸਦ ਝੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ।”
ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ: ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ?
ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓਆਂ, ਲੇਖ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਤੀਜਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੌਥਾ, ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਆਗੂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬੁੱਧ ਬਾਣ