ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਜੂਨ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੇਠੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਕਿਸ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਹੁਕਮ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪੁਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟੈਂਡਰ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
