ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਜੂਨ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਈ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਹੀ ਕੀਤਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ
ਜਿਸ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂ ਤੀ” ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਹਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ
ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਸਹਿ ਰਹੇਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਿਹਨਤ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ
ਕਰਨ ਦੇਵਾਅਦੇਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ। 8 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Harpal Singh Cheema ਵੱਲੋਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰੇਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਈ।
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਮਾਰ ਗਈ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ਼ਪੂਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
