ਮੋਹਾਲੀ,10 ਜੂਨ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 157 ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋ,ਸੁਖਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਣੀਆ, ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾ , ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ 9 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਖ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ
ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ, ਸਮੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ 157 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
